एक बृहत र देशव्यापि निर्यातमुखि उद्योगको प्रस्ताव

---

तपाईँ समाधानमुखि व्यक्ति हुनुहुन्छ र इतिहास र वर्तमानका भुमिका पढ्न मनपराउनु हुँदैन भने सिधै यो लेखको तेश्रो भागमा जानुहोस्, समाधान त्यहाँ प्रस्तावित गरिएको छ।

---

Gurkhas in Tunisia. Second World War

नेपालको इतिहासमा लडाईँको ठूलो महत्व छ। हुन त सबै देशको इतिहासमा हुन्छ- तर नेपालको हकमा लडाईँको प्रमुखता अलि बढि नै छ।

नेपालको इतिहासमा लडाईँको भुमिका

पृथ्विनारायण शाहले देश एकिकरण गरेको समय देखि हेर्ने हो भने नेपालले धेरै युद्धहरु लडेको छ। पहिले राज्य-राज्य बिच लडाईँ- जस्तै पाल्पा भर्सेस गोरखा, लम्जुङ्ग भर्सेस तनँहु, काठमाडौँ भर्सेस भक्तपुर, इत्यादि। त्यसपछि गोरखा भर्सेस बाकिँ सबै राज्यहरु। पृथ्विनारायण शाह कालमै पनि नेपालले हाल भारतमा भएका भुभागहरुसँग धेरै लडाईँ खेल्यो।

बहादुर शाह आएपछि त ३० वर्षमै नेपालको भुभाग जति विस्तार भयो, त्यसले अनुमान लगाउन सकिन्छ कति युद्धहरु भए होलान्- नेपाल भर्सेस सिक्किम, नेपाल भर्सेस गडवाल, इत्यादि। नेपालले तिब्बत र तिब्बतीहरुका सहयोगार्थ आएका चिनियाहरुसँग पनि लडे, भारतीय राज्यहरुसँग पनि लडे र बेलायतीहरुसँग पनि। नेपालको दरबारमै आपसमा धेरै लडाईँ र काटमार चलिरहेकै थिए। बेलायती सेनाको भाग भएर नेपालीहरु बर्मा, जापान ईत्यादिसँग पनि लडे। प्रथम र द्वितिय विश्वयुद्ध दुबै लडे।

A child playing with a broken gun (Picture: Ben Tubby's flicker)

नेपालभित्र प्रजातन्त्र ल्याउने भनेर विभिन्न पार्टिहरु खडा भए र उनीहरुले पनि लडाईँ खेले- गोर्खा दल, नेपाली काङ्ग्रेस, इत्यादि। भारतबाट बेलायतीहरु गएपछि भारतीय सैनिकका तर्फबाट नेपाली नागरीकहरुले पाकिस्तान र चिनसँग लडिरहे। नेपालमा पञ्चायत आएपछि काङ्ग्रेसको ओखलढुङ्गा विद्रोह र कम्युनिष्टको झापा विद्रोह आदिजस्ता लडाईँ गरिए। नेपालीहरु फल्कल्याण्डमा लडे, कोसोभो र बोस्नियामा लडे, अफ्गानिस्तान र ईराकमा पनि लडे। शान्तिसेनाको रुपमा अफ्रिका र दक्षिण अमेरीकाका देशहरू, मध्यपूर्बको लेबनानजस्ता धेरै देशहरुमा तैनाथ भए।

नेपालमा ४६ साल आयो-गयो, तर लडाईँ रोकिएन। भुमिगत रहिरहेका केहि कम्युनिष्ट नेताहरुले आफ्नो सेना बनाए, युद्ध खेलाए। सरकारले सेना थप्यो, सशस्त्र प्रहरी बनायो। मान्छे टन्नै मरे। नेपाली जनजिब्रोमा सैनिक पदावलीहरु मिसिन थाले- कुना-कन्दराका स्कूलहरुमा अङ्ग्रजी पढाउँदा ए फर आर्मी, जी फर गन, एच् फर हेलिकप्टर, आर फर राईफल भनेर पढाईएको पढ्न-सुन्न पाइएको थियो। नेपालीहरुले एसएलआर, बम डिफ्युज, कर्डन एण्ड सर्च, सुरक्षा फौज, एम्बुस, भिडन्त, दुश्मन जस्ता शब्द सुन्न नपाएको दिनै हुन्थेनन्।

१० वर्षपछि के हुने होला?

Why would you pay 7000 for daily paper subscription? (Guest Blog)

This is a guest post. The writer wants to start blogging on economic matters and wanted this post published to know if readers would be interested in similar posts. Please help the writer with your feedback.

The writer wants to remain anonymous for this post.

---

The annual subscription of Republica Daily (with IHT) in Nepal costs NRs 7000. With the exchange rate of USD 1 = NRs 82, that amounts to USD 85.4, almost 16% of the country’s GDP per capita (7% when adjusted by purchasing power parity) and 14% of the per capita income. Few days ago, some Nepali daily papers jointly hiked their price by 100% to about USD 45, roughly 9% of the country’s GDP per capita (4% when adjusted by purchasing power parity) and 8% of the per capita income.

The only question I have is how fair that price is? In a country where many can’t buy basics of survival with their little money, isn’t the price of this annual subscription totally outrageous? This almost equivalents the price of luxury item given the fact that University level education at many Government owned Universities comes comfortably at that price. However, the quality of both University education and the news on the paper is arguable.

In a totally different context I remember this concept of political economy of “Guns versus Butter”- money spent by Government on military versus money spent on non-military matters/goods. One comes at the expense of other. I couldn’t find this exact data for Nepal. Maybe, I need to try harder and push some buttons on my own calculator. Lets save that for some other time. What we all agree is that this balance is increasingly tilted towards the former. The balance is disturbed more in these days when there are a lot of post-war adjustments going on. Some money goes on damage repair and some on damage prevention. We all know by now, war costs whooping lots and it keeps on draining the national budget for years. That is how this spending is justified. But it is high time now there be some substantial spending on “butter”, or else this “damage repair” loop will bind us forever.

Lesson: learning to prioritize is vital.

P.S. How many of you already subscribed to Republica Daily?