The United Nations could offer a few answers to its well-wishers in Nepal


Without convincing answers from the United Nations on the recent controversy to its well-wishers like me and other people of Nepal, the presumption of innocence accorded to the global body cannot hold for very long.


I appreciate the goodwill of foreign missions in Nepal, including the UN and would like to whole hardheartedly thank them for the good work they are doing. It is with the hope of making them aware of the public perception they are engendering that I sat down to spend some of my time in writing this post. I hope this is received as a positive criticism of some of their works, and not a grossly generalized attack on all of their activities.


We are used to seeing China or Russia doing all they can to prevent discussion in the UN about their human rights records. This applies to many other countries like the USA and Israel, and involving different other issues too. Despite not having a veto power in the UNSC, India also frequently lobbies to stop similar discussion in international forums like the UN, especially about caste-issues, Dalit rights and Kashmir. It terms them as “internal issues” and fears that internationalizing them would invite players of all sorts to meddle in the social, cultural and political sphere.

Unlike many other countries, because of remaining free, we could not learn the harsh realities of colonization. On a psychological level, it left us wanting of the few benefits of such a possibility, like railways, administration, English education or a greater exchange and mobility with the Europeans. While the formation and independence of this country can be attributed to the prudence of its past rulers about regional realities and the tricks/skills of colonizers, some of our wanting is being fulfilled today precisely because of our disregard to those very principles that helped build our nation. Some such wanting are coming true in the form of a molotov cocktail bottled in inflammable policy recommendations and sealed with aid. The failure to learn even from our immediate neighbors on why our social problems are best kept away from hands known to break whatever unfamiliar societies they lay on has left us in a situation where trying to do what Kul Chandra Gautam, a former senior UN official, terms as the most predictable and likely course of action, has been made an excuse to attack different tenets of our society.

The UN involvement in Nepal's peace process (especially the management of arms and cantonments of Maoist army) was controversial (picture: franceonu.org)

The UN involvement in Nepal’s peace process (especially the management of arms and cantonments of Maoist army) was controversial (picture: franceonu.org). Ian Martin and Karen Lundgren led the UN Mission to Nepal.

The subject of this discussion is a policy document (UNDAF) drafted by the UN and revised by the Government of Nepal (GoN). Not happy with the various phrases used by the UN, the GoN suggested some changes. The UN chose to express its dissatisfaction and leak the details of the document through a commenter, who is known as an active promoter of Nepal’s ruling ultra-left political force. The easiest and surest method of demonizing anyone who disagrees with this ruling coalition in Nepal these days is a highly generalized and racist accusation (Hill-people, Hindu elites, elites, Brahmin-Chhetris, Khas oppressors, etc.) repeated so often that it is on the way of becoming a part of normal discourse. On the internet and the press, it was done again, this time to blame some “bureaucrats” who allegedly suggested changes to the UN document.

Despite the elimination of effective criticism and diversity in opinion by demonizing any disagreeing individual has succeeded in creating an obstruction-free path for the ones who designed it, some people indeed tried to point out the flaw in their arguments, albeit in a tone that is clearly pursuant of avoiding being seen as discomforting.

I want to bring to attention three points that have not been covered elsewhere:

  1. First, as this interview of the National Planning Commission (NPC) Vice Chairman Deependra Bahadur Chhetri (on BBC Nepali service, 22nd Aug 2012) reveals, the changes were fully endorsed by the government. Mr. Chhetri is a known leftist and he was politically appointed to the post by the Prime Minister. This not only renders the blame on “Bahuns (aka Brahmins)” or even “bureaucrats” useless, but also raises a question of whether the blame was done in purpose so as to support the series of hate-campaign on certain communities and cultures (Hill Brahmin, Khas) that has been launched in recent years.

    As Mr. Chhetri states, the GoN has done quite a lot towards addressing the concerns of minorities in Nepal. I do not understand how the same number of people can be without citizenship every 5 years (election?) because just before the previous election, a lot of people were provided citizenship certificate under a special clause, and a few years before that too. Nepal’s electoral process and parliament is one of the most diverse in the world in terms of the represented minorities. The government has also enacted several laws since more than a decade ago to reserve seats in government positions for people from different communities. Some of these measures were taken before the issues were hijacked by the ultra-leftist forces.

  2. Second, the UN Resident Coordinator, while tweeting from an official UN twitter handle (@UN_Nepal), actively promotes views and newspaper articles from the radical leftist writers. Whether it is just co-incidence or if is also a participant of this smear campaign and one-sided propaganda is beyond the knowledge of this meek blogger. I also do not know if my attempt to bring to his notice an article from a different viewpoint and opposing the ongoing campaign was well received. The Kul Chandra Gautam article linked above certainly represents a different opinion on the subject, but the official twitter handle of UN’s Nepal mission seems not to be interested in it.
    H.E. Robert Piper, UN Resident in Nepal (picture: youtube.com)

    H.E. Robert Piper, UN Resident in Nepal (picture: youtube.com)


    The UN has in the past received a benefit of doubt during what many term as it’s espousing of the Nepal’s radical left in the form of being a silent spectator during the latter’s infamous inflating of their fighting force, violation of the terms and conditions of weapons-management and peace agreement and the use of violence for different political goals. The UN has also supported the ultras’ agendas in social-political issues by both choosing to ignore the excesses and toeing them.
  3. Third, is it time for Nepal to initiate a critical discussion on whether our psychological need for friendly mixing with interventionist forces and organizations is bearing its intended fruits? Without convincing answers from the United Nations on the recent controversy to its well-wishers like me and other people of Nepal, the presumption of innocence accorded to the global body cannot hold for very long. Is it time for us to analyze why our neighbors and other countries who have learned it the hard way have been doing what they’ve been doing? By belonging to comparable social-geological environment, can theirs’ be a model we could take some inspiration from?

    It could be for these very reasons that India and China were warning us against our more-than-eager invitation of international mediation of the peace process. Not many countries have survived such a decision.


Please hold on a second before using your flawed reasoning to label me as enemy of Dalit rights- I am a strong supporter of freedom for all people, including the marginalized ones, minorities, and dissidents.


अब के गर्ने (What do we do now) ?



अङ्ग्रेजी संस्करण तल छ । English version follows.
के गर्ने भन्नेबारे तपाईँको बिचार के छ? मसँग हामीहरु आफैँ-आफैँले गर्नसक्ने केहि कामहरुको योजना छ, बहस गर्नेभए इमेलमा वा तल कमेन्ट बक्समा छलफल गरौँ ।
I have a plan about a couple of things we can do from our side. If you have some ideas about “what do we do now,” let’s discuss them over email or in the comment box below.


अहिले टेलिभिजनमा भट्टराईको चर्चित मुख बन्द गरी गरी आधा हाँसिने कुटिल र आडम्बरी मुस्कान देख्दा मेरो मनमा अनायसै विचार आउँछ, “कठै बरा हामी नेपाली जनता ।” हिरोको आशमा तड्पिरहेको समाजको नियती यस्तै नै हो।

Politicos (picture: nepalitimes.com)

Politicos (picture: nepalitimes.com)

हाम्रा नेताजीहरु साह्रै बिग्रिए। वास्तवमा भन्ने हो भने उनीहरुको केहि काम छैन। राजाहरु हुँदासम्म कम्तिमा देशको अलिकति इज्जत भने थियो। उनीहरु विश्वका नामी विश्वविद्यालयहरुमा पढेका थिए, संसारका धेरै महत्वपूर्ण व्यक्तिहरु र नेताहरुसँग उनीहरुको व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि थियो। यस्तो अप्ठेरो भुगोल र पिछडिएको समाजलाई आधुनिक देशमा बदल्न संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता बनाउने देखी लिएर आफ्ना नागरिकहरुलाई विश्वका धेरै ठाउँमा स्थापित गराउन उनीहरु सफल थिए। एककिसिमको सद्भाव थियो नेपालप्रति त्यतिखेर विश्वसमुदायमा। त्यसैले त करीब-करीब हाम्रो जस्तै स्थिति भएको तिब्बत, सिक्किम, भुटान, कस्मिर, अफ्गानिस्तान जस्ता ठाउँहरुको तुलनामा हामी धेरै अगाडि बढेका पनि थियौँ। भारतकै आधाभन्दा बढि राज्यहरुभन्दा हाम्रो विकासको स्तर ५-६ वर्षअघिसम्म पनि राम्रो थियो। नेताहरुलाई आन्दोलन गर्न र बिगार्नबाहेक केहि आउँदैन। उनीहरुलाई बरु स्थिति बिग्रिरहोस, ताकि आफुले विरोध गर्न पाइरहुँ भन्ने भावना छ, किनकि बनाउन उनीहरुलाई आउँदैन। ४६ सालपछि प्राप्त ठुलो अवसरलाई उनीहरुले संस्कार र संस्थाहरुको विकास गर्न खर्च नगरी खेर जानै दिए। अहिलेपनि गर्न सकिने धेरै कामहरु गर्नुको साटो नेपालले फेरी त्यहि दुश्चक्र बेहोर्नुपरिरहेको छ। लाग्छ नेपालको नियती सधैँ २०१७ सालकै वरिपरी घुमिरहनु हो, सँधै एकै गल्तीको लागि हामीले मूल्य चुकाइदिइरहनुपर्ने ।

कुनै हिसाबले पुष्टि गर्न नसकिने इतिहासकै सबैभन्दा महङ्गो युद्धमा नेपाल जाकियो। बाबुराम भट्टराई लगायतका केहि अहंकारी मानिसहरुको व्यक्तिगत इच्छा र कुण्ठाको खातिर नेपाली जनताले के मात्र बलिदान गरेनन् ? पढाइमा जान्ने भएको, लायक भएर पनि मौका नपाएको जस्ता अनेक बहानामा भट्टराईलाई मिडियाले र जनताले निकै माया गरिराखे। आखिर देशको सबैभन्दा पुरानो संस्था, प्रजातन्त्र, नागरिक अधिकार, आर्थिक विकास लगायतका महत्वपूर्ण निकायहरु धेरै नसोचिकन पनि उनिहरुले त्याग्न तयार भइदिए। के का लागि? अहिले टेलिभिजनमा भट्टराईको चर्चित मुख बन्द गरी गरी आधा हाँसिने कुटिल र आडम्बरी मुस्कान देख्दा मेरो मनमा अनायसै विचार आउँछ, “कठै बरा हामी नेपाली जनता ।”

अब फेरी अर्को २०१७ सालको चक्र दोहोरिएर दु:ख पाउनु अघि हामीले केहि सोच्नुपर्ने भएको छ। किन हामीसँग यस्तो भइरहेको छ ? मलाई लाग्छ हाम्रा बुझाइ र चाहनाहरुमा समस्या छन्। हामी प्रधानमन्त्रि, राष्ट्रपति वा राजामा सबै समस्याको समाधान देख्न चाहन्छौँ, राजनीति गर्ने असफल मानिसहरुपनि प्रधानमन्त्रि भएपछि मात्र सबैकुरा गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्छन् । आखिर सिनेमाका अभिनेतालाई “हिरो” भन्ने समाज शायद हाम्रै मात्र हो दुनिँयामा। हिरोको आशमा तड्पिरहेको समाजको नियती यस्तै नै हो। प्रधानमन्त्रि वा राष्ट्रपतिले सबै अधिकार पाएमात्र विकास हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ।

त्यसकारण अबदेखि विद्यालय तहबाट नै केहि आवश्यक सिद्दान्तहरु हामीसबैले पढ्नु जरुरी छ। हामीमा नागरिक दायित्व, सामाजिक चेत र इतिहासको मूल्याङ्ककन गर्ने क्षमता विकास हुनु जरुरी छ। स्कूलमै टोलीहरु बनाई समाज र राष्ट्रबारे कृतिम समस्याहरु दिएर, कसरी समाधान गर्छौ, छलफल गरेर आऊ भन्ने गृहकार्यहरु दिनु आवश्यक छ, यस किसिमको एक विषय अब पढाइनु जरुरी छ । हाम्रो देशका अधिकांस बुज्रुकहरु अझै पनि यस्ता हाँस्यास्पद तर्क वा कुतर्कहरु गर्छन, त्यो पनि खुलेआम सार्वजनिक रुपमा वा संचार-माध्यमहरुमा, जुन सुन्दा कुनैपनि सभ्य समाजका बच्चाहरु पनि हाँस्दा हुन्। तीभन्दा बढि दार्शनिक र गंभिर कुराहरु त मैले कतिपय विदेशि गीत र सिनेमाहरुमा सुनेको छु- मलाई लाग्छ जति पढेको-सुनेको भनेपनि त्यस्तो एउटा औसत साङ्गितक समूहले हाम्रा नेताहरुले भन्दा बढि जिवन र दुनिँया देखेको होला, बढि तार्किक र व्यवाहारिक सक्षमता होला ।

All smiles, Baburam Bhattarai.

All smiles, Baburam Bhattarai.

यति सब हुँदा हुँदै पनि हामीलाई अहिले पनि रुकमाङ्गद कटुवाल वा ज्ञानेन्द्र शाह, वा बाबुराम-प्रचण्ड नै तर बहुमत वा कार्यकारी राष्ट्रपतीय अधिकार सहित, वा गगन थापा वा रवीन्द्र अधिकारी नआई देश विकास हुँदैन भन्ने लाग्छ। यी सब अप्ठेरो काम नगरी सुख पाउने छोटा बाटाहरुका कल्पना मात्र हुन् । तपाईँको घर, छरछिमके, टोल, संस्था, वा जिल्लाहरुमा समस्या पहिल्याउने, समाधान गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने बारे जबसम्म उचित विधि र चेतनाको विकास हुँदैन, तबसम्म देशमा जोसुकै आएपनि दिगो विकास हुँदैन। त्यसैले पहिले नेताहरु कस्ता चाहिने भन्दा पनि हामीहरु कस्ता बन्ने भन्ने बारे हामी निधो गरौँ । यो गाह्रो बाटो हो, तर बढि दिगो हो, यसले कम्तीमा हाम्रो समाजले चाहेको दार्शनिक, आर्थिक, र राजनीतिक स्वरुप अनि भविष्य कस्तो हो भन्ने बारे बहस चलाएर एक-किसिमको मार्गचित्र निर्धारण गर्छ, साँचो रुपमा समाज निर्माण गर्छ। सबै समाजहरुले यसकिसिमको बहस गरेका छन् कुनै न कुनै समय। युरोपमा रेनेसाँ र इनलाइट्मेन्टबाट यो क्रम शुरु भयो, त्यसैगरी अमेरीकामा त्यहाँको स्वतन्त्रता आन्दोलन र संविधान बन्ने क्रममा भएका बहसहरुले त्यो देशको रुपरेखा कोर्यो। हाम्रोमा जबसम्म यस्तो केहि हुँदैन, हामीलाई आफ्नो बाटो के हो, कता जाने हो, के गर्ने हो भन्ने थाहा हुँदैन, सजिला बाटाहरु सबै निराशामा बदलिने निश्चित नै छन् ।


English version:


Our politicos have failed us- we think they are good for nothing. At least we had some sort of national pride and prestige while the kings were still there. The kings had gone to the world’s best universities, were personal friends with many important figures and leaders from all around the world. They were successful in establishing this country in many fronts. Just until a few years ago, Nepal was in a lot better shape than most Indian states. We were more advanced and developed than comparable land masses like Bhutan, Sikkim, Tibet, Kashmir and Afghanistan. The Kings steered the modern era of Nepal (starting from 1950) and led the country from a state of backwardness to where our citizens had gone to assume important duties around the world. We were successful in earning a lot of goodwill from the international community as well.

Baburam Bhattarai

Baburam Bhattarai (picture: nepalitimes.com)

All our politicos know is to bicker and to damage. They’d prefer situation to go from bad to worse, so that they’d have something to protest and bicker about. This is because they find it easier than actually doing something, constructing and developing the society. It’s easier for them to do what they are capable of. We had immense opportunities in the period after 1990, but by not establishing proper values and institutionalizing the system, they let it be wasted. Even now, a lot of things could be done, but Nepal has been subjected to similar practices. Sometimes I wonder if our destiny is tied around the 1960 coup and if that is what we’ll always be circling around.

Nepal was forced into a very long war which has no justification and cost us a great deal (recently, there have been new revelations to substantiate a long-held suspicion in Nepal that Maoist war was in large part sponsored by the Indian government). After all, what did the people not sacrifice for the sake of the personal frustrations and aspirations (of power) of a few men like Baburam Bhattarai? Bhattarai was the loved son of the people, and the darling boy of our media- because he was good in studies and they thought he was able but deprived of opportunities to implement his ideas. For his and their sake, we let go Nepal’s oldest institutions, democracy, civil rights and economic development. I wonder what was that for. These days, when I see Bhattarai’s sly and famous closed-mouth smile on television, I feel deeply sorry for the people of our country.

Before we go through another cycle of 1960 coup, there are issues that require us to do some soul-searching. Why are we having to go through all this? I think it is because of some fundamental problems with our understanding of things and aspirations out of what we have. We expect all our solutions to incarnate in the form of a Prime Minister, President or a king. Similarly, the failed people who are our politicos, also harbor this misconception that they’ll be able to do everything once they get to power. After all, we are the only society in the world to call movie actors as “heroes.” A society that desperately waits for a hero to come and rescue it is destined to be like ours.

Prachanda to Stalin (picture: nepalitimes.com)

Prachanda to Stalin (picture: nepalitimes.com)

That’s why I think we need to study some basic values and principles starting from the school itself. We need to inculcate a minimum level of civic sense, social understanding, and the basic skills of evaluating problems, history and coming up with solutions. Children in schools should be given artificial problems related to the society and nation, and be made to come up with solutions for them by discussing, working in groups and constructing proper arguments. It is high time we introduce this kind of teaching and understanding in our society.

Many well established thinkers of our society put stupid and illogical arguments in public space and media, so stupid that I think they may sound ridiculous to even some kids in civilized societies. I have heard more philosophical and serious things in some foreign songs and movie dialogs. I wonder if an average musical band has more understanding of the world, of logic, and practical insights than some of our leaders who are lauded for being intellectual.

Despite this, we’re still waiting for some Rukmangat Katwal, Gyanendra Shah, or Baburam-Prachanda with executive presidential powers, or Gagan Thapa or Rabindra Adhikari to come along and rescue us from the present quagmire. These are all short-cuts to success requiring little work from our side. Unfortunately, the road to success is not always straight; a long and winding road may be more challenging, but the success it provides at the end will be more sustainable and long lasting. Unless we develop proper methods and institutions to come up with solutions at the level of our homes, neighborhood, organizations or districts, expecting rapid development at a national level is a bit too far-fetched. 

Baburam Bhattarai

Baburam Bhattarai (picture: nepalitimes.com)


So, when we discuss about the kind of leaders we want, let us also discuss what kind of society we want, and what kinds of citizens we want to be. This way, we’ll launch a discussion about the kind of philosophical, economic and political structure and future we want for ourselves and help carve a road-map for our society. This is true society building, nation building. All advanced societies have been through it. There were Renaissance and Enlightenment in Europe and after its civil war, the USA established a set of values on constitution and civil liberties. Until we are ready to take a similar route and be sure of ourselves by debating what is it that we want, what road and future we need, all short but easy routes are bound to give us more failure.

संस्कृतिको कसरी रक्षा र जगेर्ना गर्ने ?


Janai Purnima: a priest offering sacred thread

Janai Purnima: a priest offering sacred thread (picture: beautifulfarwest.blogspot.com )

Janai Purnima: a priest offering sacred thread

Janai Purnima: a priest offering sacred thread (picture: enasha.com)

ट्विटरमा कुरा गर्दा गर्दै अनेक विषयमा गफ सुनिन्छ र गरिन्छ। मान्छेहरु यस्ता गफ गरेर, चिया खाँदा बहस गरेर वा फेसबुकमा छलफल गरेर के नै हुने हो र भनेर पनि भन्छन्। हो, धेरै स्थितीमा केहि हुँदैन, तर केहि होस् भन्ने सोचेर मात्र गफ गर्नु त आफ्नो महत्वको आफैँले बढि मूल्याङ्कन गरेको हो। कुराकानी गरेर, नयाँ किसिमका मानिसहरु र सोचहरुको बारे थाहा पाएर आफ्नै सोचाईमा पनि विकास र परिवर्तन हुन्छ, अझै परिस्कृत हुन्छ। झगडा मात्रै गर्न खोज्ने, स्पष्ट तर्क र कारणहरुमा आधारित नभइ कु-तर्कहरु र मनपरी कुरा गर्नेहरु, आफ्नो सोचाई लाँद्न मात्र खोज्ने र पहिल्यै देखि आफू ठीक भएको अनि अरुलाई “हराउने” भन्ने मानसिकता हुनेहरुसँग म बहस गर्दिन, नभए मलाई फुर्सदमा ट्विटर, फेसबुक, चिया पसल, चोक, जता पनि अरुका कुरा सुन्न र आफ्ना कुरा राख्न राम्रै लाग्छ।

केहि दिन यता जनै पूर्णिमा र राखि पर्वको बारे केहि बहस सुनियो ट्विटरमा। केहि मानिसहरु जनै पूर्णिमा किन मनाउनुपर्यो भन्दै थिए, कोहि आफ्नो संस्कृती मनाएको जिकिर गर्दै थिए, कोहि राखी “हाम्रो” हैन, त्यसकारण मनपर्दैन भन्दैथिए, अरु मानिसहरु अरु कुराहरु पनि गर्दैथिए । मलाई पनि केहि भन्न मन लाग्यो।

पहिलो कुरा, म व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको ठूलो पक्षपाती। म कसैमाथी संस्कृती थोपरिनुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दिन। मान्छे आफ्नो इच्छा अनुसार नेपाली, भारतीय, बङ्ललादेशी, जापानी, अफ्रिकाली लगायत सबै संस्कृती र धर्म मान्न स्वतन्त्र छ र हुनुपर्छ । मानिस आफ्नो इच्छा अनुसार नागरीकतै पनि बदल्न सक्छ, कुनै संस्कृती नमान्ने बन्न पनि सक्छ । वास्तवमा कसैलाई आफ्नो संस्कृती प्यारो लाग्छ भने उसले के बुझ्नुपर्छ भने त्यसको रक्षा अरुमाथी लाँदेर हुँदैन । कसैलाई आफ्नो संस्कृती त्यति महत्वपूर्ण लाग्छ भने उसले र उसको समुदाय आफैँले केहि गर्नुपर्छ, अरुले मानिदिनुपर्छ भनेर काम छैन ।

यसमा एउटा उधाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु: नेपालमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको बारे निकै कम बुझाई, र प्रशस्त भ्रम र अस्पष्टताले गर्दा होला, बन्द हडतालहरु पनि जवरजस्ती गरिन्छन्। मैले देखेको छु, आफ्नो कामै छोडेर डाक्टर वा शिक्षकहरु हडताल गर्छन्। कसैलाई आफ्नो मागप्रति त्यति धेरै विश्वास र समर्थन छ भने त वास्तवमा उसले आफ्नो जिम्मेवारीको काम सकेर, साझँ समय निकालेर वा विदा लिएर विरोध कार्यक्रममा सरीक हुनुपर्ने हो। कार्यालय समयमा एकछिन बाहिर बसेर हो-हल्ला गर्यो, तलब पनि पाइहालिन्छ, विरोध गरेको जस्तो पनि भइहाल्छ- आहा कति सजिलो। तर सोचौँ- के त्यो मान्छेको साँच्चै आफ्नो मागप्रति लगाव छ त? छ भने उसले समय निकालेर, अलिकति कष्ट गरेरै भएपनि, र परेदेखि बरु बिदा लिएर विरोध गर्नुपर्छ- अनि न असली रुपमा त्यो स्वयंसेवि वा स्वस्फुर्त विरोध हुन्छ। नेपालमा विरोध, बन्द र अवज्ञा जस्ता सालिन विषयहरु पनि यति सस्ता र घृणित भएका छन् । आफ्नो विचार प्रति त्यत्रो निष्ठा छ भने परिआए तलबै छोडेर, पद नै छोडेर विरोध गरौँ न ।

त्यस्तै आफ्नो संस्कृती मनपर्छ भने सरकारले सो मनाउने पैसा देओस्, विदा देओस् भन्नेहरुले आफैँले आफ्नो संस्कृतीको माया गरेर देखाउन्। समुदायका सदस्यहरु आफैँले कमाएको पैसा दान वा चन्दा जम्मा गरेर साझा रुपमा चाड-पर्व मनाउन्, सम्बृद्ध बनाउन्, सहकार्य गर्न सिकुन्, इमान्दार हुन र सामाजिक हुने प्रयास गरुन्। घर बसेर सुति-सुति सरकारले दिएको विदामा २-३ कर्मकाण्ड पुरा गरेकोजस्तो गर्दैमा संस्कृतीको जगेर्ना हुँदैन ।

यस विषयमा केहि कुरा प्रष्ट पनि पारौँ। हो, दुनिँयाका धेरै देशहरुको आफ्नै इतिहास छ, परिचय छ। जसले जे भने पनि नेपाल राष्ट्र बनाएको यहाँका पहाडि शाषकहरुले हो। उनीहरुले आफ्नो र आफ्नो समुदायको रक्षा र विदेशीहरुसँग सुरक्षाको निम्ति यो देशको निर्माण गरे, बचाईरहे र धेरै मात्रामा विकास पनि गरे। नेपाल विश्वकै पुरानो देशहरुमध्ये एक हो, यसको आफ्नै मौलिक इतिहास र परम्परा छ। अवश्य नै, आधुनिक युगमा देशको प्रकृती बढिभन्दा बढि समावेशि र उदार हुनुपर्छ, तर यो ऐतिहासिक तथ्यलाई नजरअन्दाज गरेर नेपालको विकास मुश्किल छ। जर्मनीमा जर्मन भाषा र संविधान राम्ररी नजानि त्यहाँको नागरिकता पाईँदैन, पश्चिमकै अति-विकसित मुलुकहरुमा पनि जतिसुकै संख्यामा भएपनि कसैले चाहँदैमा दशैँमा सरकारी विदा हुँदैन। उनीहरुको सरकारले क्रिशमस र अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षकै बेला लामो समय विदा दिन्छ । नेपालको पुरानो परिचय यसको हिन्दु र बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित भएको हुँदा यहाँका धेरै मौलिकताहरु माथि त्यसकारण अनावश्यक बखेडा गर्नु अघि यस्ता कुरा सबैले मनन गर्नुपर्छ ।

Dashain, Nepal

Dashain, Nepal (picture: soshgs.blogspot.com)

तेजसँग विश्वव्यापीकरण भइरहेको समयमा हिन्दी वा अङ्ग्रेजी चलचित्रको प्रभावले नेपालका राखी नमनाउने समुदायमा राखी लोकप्रिय भयो होला, वा देशैभरी भ्यालेन्टाइन्स डे बढि प्यारो भयो होला । तर हामीलाई मन नपर्दैमा यो रोकिन्छ त ? एकातर्फ हाम्रो मौलिक परिचयको विरुद्ध देशमा ठूलो डिजाइनसहित केहि वर्षदेखि प्रहार भइरहेको छ, नेपालको इतिहास, एकिकरणकर्ता, पुराना शाषकहरु, धर्म र चलनहरु सबैलाई जम्माजम्मी दुई-चार शब्दमै सिमीत गरेर बदनाम गर्ने सुनियोजित प्रयास चलिरहेकै छ भने त्यसको सामना चाहिँ नगर्ने, तर आफ्नो परिचयबारे हिनताबोधले ग्रस्त हुन बाध्य पारिएका नयाँ पुस्ताका सदस्यहरुलाई फेरी त्यहि गलत, दुष्मन र नराम्रो भनी प्रचार गरेको संस्कृती, धर्म र पहिचान नबचाएको भनेर आलोचला गर्नु कति जायज हो ?

यस्तो समयमा के गरेर आफ्नो संस्कृतीको रक्षा र जगेर्ना गर्न सकिन्छ त? पहिलो कुरा, समस्याका जडको रुपमा रहेका माथीको अनुच्छेमा उल्लेख गरिएका प्रवृतीहरुको डटेर सामना गर्ने र विरोध गर्ने। दोश्रो कुरा, आफ्नै संस्कृतीलाई प्रतिस्पर्धि पनि बनाउनुपर्छ, आफैँले केहि गर्नुपर्छ । जस्तै नेपालमा चलिआएका कतिपय चाडपर्वहरुमा विदा कटौती गरिएका छन् । कि त हामीले मान्नुपर्यो कि हाम्रा परिचयका केहि उत्सवहरु छन्, तीनको सबैले रक्षा गरौँ, सबैलाई विदा दिऔँ, विदेशमा क्रिशमसको गरेजस्तै । तर प्रबल सम्भावना छ कि दशैँ-तिहारमा विदाको प्रस्ताव गर्दा फेरी त्यहि माथिकै प्रवृतीको शिकार भएर, “खस-हिन्दु-शोषक-अहंकारवादिहरु” को चाड बहिष्कार गर्ने र बदनाम गर्ने सुनियोजित प्रयास झन् सशक्त हुनेछ ।

केहि कुरामा पनि सहमति हुँदैन भने यसो गरौँ न त: वर्षमा केहि दिन, जस्तै १०-२०-३० दिन सबैले आ-आफ्नो इच्छाले सांस्कृतिक-विदा लिन पाउने नियम बसालौँ र सबै सांस्कृतिक बिदाहरुको उन्मूलन गरौँ । मान्छेहरु आ-आफुलाई मन लागेको चाडपर्व मनाउन् । नेपालमा सबैभन्दा धेरै मानिसहरुले मनाउने चाडकै समय अधिकांसले बिदा लिन पनि सक्छन्, वा त्यहि समय नेपालमा घुमफिर गर्न मौसम निकै राम्रो भएकोले घुम्नको लागि बिदा लिनपनि सक्छन्। विस्तारै समाजले कम्तिमा केहि शिक्षा त पाओस्, एक-आपसबाट केहि त सिकोस् – के थाहा, पछि नयाँ विकसित त्यस्तो चेतनाको कारणले नेपालको संसदले अत्यधिक बहुमतले फेरी दशैँ-तिहारमै लामो बिदा दिने निर्णय गर्नेछ कि ? र त्यसरी स्थापित भएपछि समाजमा सो समय र चाडपर्वहरुको महत्व पनि निकै बढ्ने र विवादरहित हुनेछ कि ?

Holi, Nepal

Holi, Nepal (picture: flickr.com/photos/fabulousfabs)

तर जे भएपनि अरुमाथि संस्कृती लाँद्ने भन्दापनि आफैँले केहि गरौँ। हाम्रा चाडपर्वहरुका इतिहास र महत्व, मनाउने तरिका आदिको बारे के-कति अनुसन्धानहरु भएका छन्, के-कति पुस्तकहरु छन्, कोहि विदेशीलाई जान्न मनलाग्यो भने के-कति सन्दर्भ सामग्रिहरु हामीले बनाएका छौँ? के होलीको बारे केहि जानकारी चाहिए विश्वका मानिसहरु भारतीय चाड भनेर मात्र यसलाई चिन्नेछन् कि हामीले विकिपेडियामा केहि लेखेका पनि छौँ ? आफ्ना चाड-पर्वहरु, हाम्रा फरकपनहरु र मौलिकताहरु सधैँ र सबैका लागी सुरक्षित र अभिलिखित रहुन् भन्नेमा हामी सजग र कृयाशील छौँ ? हाम्रा चाडहरु लोप भए भने भविष्यका लागि सबैले प्रयोग गर्नसक्ने वृतचित्र वा तस्विरहरु हामीले बनाएका छौँ वा छैनौँ? कि एकदिनको रमाइलो, सित्तैको विदा, बाटो छेकी जबरजस्ती पैसा उठाउने समय र तास खेल्ने मौकालाई अनावश्यक महत्व दिएर हामी संस्कृतीका पक्षपाती जस्ता देखिन चाहन्छौँ ? हामी स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।

अन्त्यमा, नेपालको तराईमा राखी मनाइन्छ र होली पनि अलग दिन मनाइन्छ । उनीहरुले काठमान्डुमा पनि सो कायम गर्नु स्वाभाविक मात्र हैन, स्वागतयोग्य कुरा हो। चाहे हिन्दी चलचित्र वा टेलिसिरियलको देखासिकि गरेर होस् वा साँच्चै चाड मनपरेर होस्, ती चाडहरु मनाउन अरु पनि स्वतन्त्र छन्। बाकिँ रह्यो मानिसहरुलाई आफ्नो संस्कृतीको चिन्ता, र अरुको प्रभावले आफ्नो पहिचान ओझेल परेको गुनासो । अलि गम्भीर होऔँ, अरुले गरिदिएर आफ्नो संस्कृती बच्दैन, अरुलाई गर्न नदिएर पनि बच्दैन- आफैँले गर्नुपर्छ । एउटा सुझाव: कसैलाई आफ्नो चाडको अवहेलना भएकोमा चिन्ता लागेको छ भने अरुहरुसँग मिलेर एउटा राम्रो पुरस्कार-सहयोगको घोषणा गरेर उत्कृष्ट निबन्ध, फोटो-सङ्ग्र वा विकिपेडिया लेखहरुको प्रतियोगिता गराएर हेर्नुहोस् ।

नाङ्गो विदेशी हस्तक्षेप बारे नागरिकहरुको चासो


सौरभ, सुरेन्द्र केसी, रत्न संसार श्रेष्ठ, अजयभद्र खनाल, ध्रुबहरि अधिकारी लगायतका नागरिकहरुले आज एक वक्तव्य जारी गर्दै नेपालका प्रधानमन्त्रि र सबैभन्दा ठूलो पार्टीका अध्यक्षसमेत मुछिएको एक लज्जास्पद प्रकरण र उनीहरु समेत विभिन्न व्यक्ति र संस्था मार्फत नेपालमा हालैका दिनमा पराकाष्ठा नाघेको विदेशी हस्तक्षेप र असम्वेदनशिल भाषा-प्रयोग तथा कृयाकलापप्रति आपत्ति जनाएका छन्। यसबारे अरुलाई जानकारी दिएर सबैलाई सचेत बनाउने र डरलाग्डो षडयन्त्रका हिस्सा जस्ता देखिने यस्ता पात्र र घटनाहरुप्रति सबैलाई सजग बनाउन आग्रह गर्दछु।


नेपाली नागरिक समुदायद्वारा सञ्चालित
राष्ट्रिय हित संरक्षण आन्दोलन
सरोकारवाला नागरिक तथा बौद्धिक समुदायका तर्फबाट जारी सरोकार वक्तव्य

साउन १५, २०६९ (जुलाई ३०, २०१२) । काठमाडौँ ।

नेपालको वर्तमान अस्थिर राजनीतिक संक्रमणका बेला नेपालका जिम्मेवार पार्टीका नेताहरूको आपसी कार्यगत एकताका आधारमा देशको घरेलु मामिला सुल्झ्याउने प्रयत्न गर्नुपर्नेमा सो नगरी हालैका दिनहरूमा बढ्दैगएको बाह्य शक्ति गुहार्ने प्रवृत्तिप्रति हामी सरोकारवाला नागरिक तथा बौद्धिक समुदाय अत्यन्तै चिन्तित छौँ ।

साथै, वर्तमान संवैधानिक तथा राजनीतिक संकटका कारण मुलुकको अस्तित्व नै खतरामा परिरहेको भन्नेजस्ता संवेदनशील अभिव्यक्ति दिने नेताहरुबाट नै तँछाडमछाडको शैलीमा विदेशी शक्तिको आड, भरोसा र आशिर्वाद लिने प्रवृत्ति बढिरहेकोप्रति समेत हामी गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछौँ ।

नेपालको यस स्थितिको अनुचित फाइदा उठाउँदै छिमेकी भारतका विभिन्न नेता तथा आफूलाई भारतको कूटनीतिक एवं बौद्धिक समुदायको प्रतिनिधि भएको दाबी गर्ने केही व्यक्तिहरूबाट नेपाली समाज र नेपालको राजनीतिलाई दिग्भ्रमित पार्नेगरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने कार्यबाट हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर आँच पुगेको प्रस्ट छ । यसको ताजा उदाहरणका रूपमा, हालै प्रकाशित ‘नेपाल इन् ट्रान्जिसन् : फ्रम पिपुल्स वार टु फ्राजायल पिस’ नामक अंग्रेजी पुस्तकमा प्रकाशित एक भारतीय व्यक्तिको विवादास्पद विश्लेषण एवं निष्कर्ष तथा अन्य विभिन्न नेता र पूर्वकूटनीतिज्ञका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूलाई लिन सकिन्छ ।

उक्त लेखमा विवादास्पद रुपमा प्रस्तुत गरिएका खासगरी एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको मौनताप्रति हामी आश्चर्यचकित छौँ । हामी वहाँहरूलाई यसको वास्तविकता तत्काल सार्वजनिक गर्न अनुरोध गर्दछौँ जो हामी नेपाली जनताको सूसुचित हुनपाउने अधिकार हो ।

अन्त्यमा, नेपालको आन्तरिक समस्या समाधान गर्नका निमित्त विदेश धाउने तथा उनीहरूमार्फत हामीले नचाहेको अर्ती, उपदेश र निर्देशन दिने कुनै पनि विदेशी शक्ति तथा व्यक्तिको हामी घोर भत्र्सना गर्दछौँ ।

यो सरोकारवाला नेपाली नागरिक तथा बौद्धिक समुदाय हाम्रो आन्तरिक मामिलामाथि भइरहेको विदेशी हस्तक्षेप रोक्नका लागि यस आन्दोलनको सुरुवात भएकोमा गौरव व्यक्त गर्दछ ।

तपसिल
सुरेन्द्र केसी, अनारसिंह कार्की, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, पेशल निरौला, बद्री नारायण गौतम, वासुदेव शर्मा, तुलसीप्रसाद गौतम, कुमार रेग्मी, गुरुराज घिमिरे, धनप्रसाद पण्डित, खगेन्द्रराज सिटौला, अशोक सिलवाल, स्वागत नेपाल, गोपाल पोखरेल, एकराज पाठक, युवराज गौतम, सन्ध्या कट्टेल, देवेश झा, पी खरेल, भोला पोखरेल, आनन्द सन्तोषी राई, रतिन्द्र खत्री, बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, जीवराम भण्डारी, क्रन्दन चापागाइँ, गोपाल सिवाकोटी चिन्तन, बलराम कृष्ठ मानन्धर, नम्रता शर्मा, नीरा रञ्जित, अशोकमान वैद्य, राजन कुइकेल, रामनारायण देव, भरत बस्नेत, अजयभद्र खनाल, सौरभ, ध्रुबहरि अधिकारी, रत्न संसार श्रेष्ठ