संघियताबारे केहि नागरिकहरुको अपील [Urgent civic appeal on federalism]



English version of this appeal is available here.


Ratna Sansar Shrestha

Ratna Sansar Shrestha

Captain Vijay Lama

Captain Vijay Lama

एउटा इमेल-छलफल समूहमा प्रेषित यो अपील प्रेषकको अनुमति सहित यहाँ जस्ताको त्यस्तै प्रकाशित गरिएको छ। हस्ताक्षकर्ताहरु मध्ये केहि व्यक्ति निकै चर्चित अनुहारहरु छन्।

भट्टराई गठबन्धन-सरकारका पक्षधरहरुले प्रचार गर्नेजस्तो उनीहरुको विचारसँग सहमत नहुने सबै संघियताका विरोधी होइनन् र सबै त्यस्ता मानिसहरु उनीहरुले नै भन्ने गरेजस्तो शोषकहरु पनि होइनन् भन्ने कुराको यो एक प्रमाण हो। हुन त यस्ता धेरै प्रमाणहरु पहिल्यै उपलब्ध छन्, तर झुठको व्यापारलाई ती कुराहरुबाट खासै फरक पर्दैन।

सबैलाई यी विचारहरु पुन:प्रकाशन गर्न अनुरोध छ । ट्विटर, फेसबुक वा ब्लगहरु मार्फत त्यसो गरौँ। धन्यवाद ।


जरुरी नागरिक अपील, १४ जेठ २०६९

संबिधानसभाले संघियताको परिभाषा अहिले नगरोस

संबिधानसभामा संघियताको परिभाषा गर्ने कार्य ४/४ वर्षसम्म अगाडी नबढेको संदर्भमा अंतिम घडीमा आएर अस्वस्थ बन्दै गएको हामी नागरिकले पाएका छौं । यसले नेपालका समुदायहरु बिचको सौहार्दता तथा सुसम्बन्धमा असर पर्ने, अंतरजातीय सदभाव खल्बलिने तथा नेपालको आर्थिक अग्रगमन र समाजिक बिकासमा धक्का लाग्ने हुंदा हामीले यो बक्तब्यको साथ सुझाब पेश गरेका छौं ।

हामी नेपालका समुदायहरु बिचको सौहर्दता तथा सुसम्बन्धमा असर नपर्ने, अंतरजातीय सदभाव नखल्बलिने गरेर कार्यान्वयन गरिने संघियता तथा राज्य पुनःसंरचनाका पक्षधर हौं । हाम्रो मुलुकको सामुदायिक बिबिधता, बसोबासको इतिहास तथा भौगोलिक उत्कृष्टताको आधारमा बन्ने संघियताको परिभाषाले एकार्तफ हरेक समुदायको पहिचानलाई सुरक्षित गर्नेछ भने अर्कोतर्फ मुलुकको हरेक भागमा आर्थिक समृद्धिको ढोका खोली दिन्छ । यसको लागि हिमाल-पहाड़-तराई/मधेशको भाग्यरेखा कोर्ने क्षमता भएको जलश्रोत लगायतका प्राकृतिक श्रोतको नेपालको हितमा अत्यधिक दोहनमा अवरोध नआउने गरेर प्रान्तहरुको निर्माण गर्ने पक्षमा हामी छौं ।

हाम्रो यो पनि बिचार छ कि संघियताको परिभाषा मानविय सम्बेदंशीलताका साथ तथा समाजशास्त्रीय सोच सहित गरिनु पर्छ, ताकी हरेक सिमांतकृत समुदायको पहिचान तथा समृद्धिको लागी यसले आधार बनाओस । संघियताले केहीलाई राम्रो गर्दा कुनै अरु समुदाय या जात/जातीको स्वाभिमान तथा अर्थिक-सामाजिक अवस्थामा धक्का नलागोस भनेर सबै सर्तक हुनुर्पदछ । विशेष गरी नेपालमा बिद्यमान ११८ समुदाय मध्ये १० वटा समुदायलाई उच्चतम स्थान दिएर प्रान्तहरु खडा गर्दा बांकि १०० भन्दा बढी समुदायहरुले बहिस्कृत, सीमान्तकृत तथा पाखापारिएको महशूस गर्न सक्छन् र सदभाव बिथोलिने सम्भावना उच्च हुन्छ ।

संघियताबारे संबिधानसभाभित्र पर्याप्त बहस नभएको प्रस्ट छ । यस्तो महत्वपूर्ण बिषयमा आम जनतामाझ पनि खुला र ब्यापक छलफल हुन पाएको छैन । संबिधानसभाको आयुको अंतिम घडीमा पनि धेरै सिमांतकृत र अल्पसंख्यक समुदायहरुको आवाज उठ्नसकेको छैन । यस अर्थमा संबिधानसभा भित्र र बाहिर संघियताको बहस अर्पूण रह्यो, र यसलाई पूर्णता नदिईकन संघियताको परिभाषा पारित गर्नु हुँदैन ।

हामी निम्नलिखित नागरिकहरुको सुझाब छ कि प्रान्तहरुको सीमांकन तथा नामांकन जस्ता जटिल र समबेदंशील विषयमा आज १४ जेठ २०६९ को अंतिम दिन संबिधानसभाले निर्णय लिनु उचित हुँदैन । संघितायाको परिभाषा गर्ने कामको लागी उचित र अधिकारसंपन्न ब्यवस्थाको लागी र्निणय लिनु बुद्धिमानी हुनेछ ।

संबिधानमा लेखीने संघियताको खाकाले सींगो देशलाई समृद्ध र सम्पन्न बनाओस ।

दस्तखतकर्ताहरुः

बिजयमान शेरचन
राजेश विश्वकर्मा
निम बहादुर बुढाथोकी मगर
क्याप्टेन बिजय लामा
डा. गणेश गुरुंग
रत्न संसार श्रेष्ठ


all pictures courtesy of: nepalitimes.com


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s