के हालका वर्षहरुमा नेपालको गरीबी बढाउन सबैभन्दा जिम्मेवार “गरीबमुखी” भनेर चिनिन चाहनेहरु नै हैनन् र ?
November 2010: Maoist lawmakers roughing up Finance Minister Surendra Pandey as the latter prepares to present the budget for 2010/11 fiscal in the parliament. (Picture: THT ONLINE)
देशको वार्षिक बजेट आउनेवाला छ, तर राजनीतिक खिचातानीका बिच नआउन पनि सक्छ । वैधानिक सरकारले ल्याउन खोजेको बजेटकै दौरान संसदमै हानाहान गरेर अर्थमन्त्रिको हातबाट झोला खोस्ने चलन बसेको देशमा अधिकार विहीन बनिसकेको र वैधानिकता पनि गुमाउन लागिसकेको सरकारले ल्याएको बजेट उपर के कस्तो रडाँको मच्चिने हो, हेर्न त बाकिँ नै छ । यो लेखको विषय भने बजेटलाई कसरी हेर्ने भन्ने बारेको एक पक्षसँग मात्र सम्बन्धित छ । नेपालमा बजेट आएपछि सबैतिर हुने चर्चा प्राय राहतहरुका विषयमा हुन्छ: तलब कति बढ्यो, भत्ता कति थपियो, अनुदान बढ्यो कि बढेन, वितरण हुने रकम कति मोटो छ? तिनै विषयहरु उपर पत्रिकामा लेखहरु छापिएलान् र सो कै आधारमा कतिले बजेटको मुल्याङ्कन गर्लान् । त्यसमाथी गरीबमुखि भनेर चिनिन चाहने वर्तमान प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रि, उनीहरुको पार्टि आदिको समूहले ल्याउने बजेट झनै रोचक हुनेछ । यस विषयमा हामीले कस्तो तयारी गर्ने, बजेटलाई के आधारमा मुल्याङ्कन गर्ने ? यो लेखको विषय यहि हो ।
तलब बढ्नु नराम्रो कुरा हैन । गरीबलाई अनुदान, सहयोग चाहिएकाहरुलाई भत्ता, र बेरोजगारहरुलाई सहयोग पनि सत-प्रतिशत नै खराब त होइनन् । तर नेपालका “गरीबमुखी” हरुले त्यसो गरेर के अहिलेसम्म गरीबलाई सहयोग गरेका छन् त ? बढेको तलब वा अनुदान कहाँ जान्छ एकपटक त्यो सोचौँ । नेपालमा सबैठाउँमा गुणस्तरीय खाना, स्वास्थ्य आदिजस्ता चिज र सेवाहरु पाईँदैनन् । नेपालको राष्ट्रिय खानेकुरा चाउचाउ हो भन्दिए पनि हुन्छ, र बजेटले बाडेँको पैसाको एउटा राम्रो हिस्सा चाउचाउ किन्न खर्च हुनेछ । त्यस्तै त्यो पैसा अलि रङ्गिन मोबाइल, अलि राम्रो चाइनिज वा बङ्लादेशी कपडा वा घरमा एउटा सटर थप्न पनि खर्च हुनसक्छ, कहिलेकाहिँ मदिरामा पनि खर्च हुनसक्छ, क्यासिनोमा वा गाउँघरको जुवातासमा पनि हुनसक्छ । यसरी पैसा देश बाहिरसम्म पुग्नसक्छ । यसप्रकार गरीबमुखीहरुले बाडेँको पैसा आखिर उनीहरुजस्तै धनीहरुको हातमा फर्किन्छ, खर्च गर्नेहरुको कुनै गुणात्मक विकास विना नै । मानिसहरुको खर्च बढेपछि आखिर महङ्गि पनि बढ्नेछ, र खर्च बढेका कारण सरकारले धेरै कर उठाउन सक्नेछ र अर्को उपलब्धि भनेर धुमधाम प्रशंसा बटुल्ने पनि छ । तर उत्पादकत्व जहाँको तहिँ रहेको हुँदा न पुँजीको पलायन रोकिनेछ, न आयात घट्नेछ, न रोजगारी बढ्नेछ । “गरीबमुखी” बजेटले आखिर गरीबी बढाउने मात्रै छ ।
सरकारले के चाहिँ गर्नुपर्थ्यो त? एउटा उधाहरण यहाँ प्रस्तुत गर्दछु । व्यापार-व्यवसाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक र सुरक्षा जस्ता आधारभुत विषयहरुको सुनिश्चितता र गुणस्तर भएको भए मानिसहरु पैसा लगानी गर्ने थिए आफ्नो जीवनस्तर उठाउने चिजहरुमा- त्यसो गरेर उनीहरु आत्मनिर्भर भइ झन् धनी बन्नसक्ने थिए । त्यस्तै नेपालमा निकै सफल रहेको भनेर चिनिएको स्थानिय स्वायत्त शाषण रोकिएको डेढ दशक भइसक्यो र त्यसले गर्दा गाउँ-गाउँमा जनता निकै निमुखा भएका छन्, विकास रोकिएको छ, भ्रष्टाचार बढेको छ र पार्टिवालाको हैकमले हद नाँघ्न लागेको छ । स्थानीय निकायहरुको चुनाव गराई जनताहरुलाई शक्तिशाली बनाएको भए उनीहरु आफूलाई चाहिने बाटोघाटो, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, वन-सम्पदा, सरसफाई, पानी, बिजुली-बत्ति, खानेकुरा, उत्पादन आदिजस्ता विषयहरुको संख्या र विस्तारै गुणस्तर बढाउने थिए । जस्तै, पुग्दो बिजुलि-बत्ति मात्रै भइदिए पनि जनताहरुको जीवनस्तर विस्तारै कति माथि जान्थ्यो होला? मानिसहरुले विस्तारै विद्युतीय प्रविधिबाट मात्रै पनि आफ्नो ज्ञानको कति विकास गर्न सक्थे होलान्, र अफ्रिका लगायत सबैतिर भइरहेको विद्युतीय व्यापारहरु गरेर कति रोजगारी श्रृजना गर्ने र संमृद्धि बढाउँथे होलान् ? जनताहरुलाई बलियो बनाउने त्यस्ता पुर्वाधार, नियम-कानुन र संस्थाहरु भत्काउन तिर नलागेर बरु बनाउन र सुधार्न लागेको भए सच्चा गरीबमुखी कार्य ती हुने थिए । आखिर हालका वर्षहरुमा यो देशमा गरीबी बढाउन सबैभन्दा जिम्मेवार तिनै “गरीबमुखी” भनेर चिनिन चाहनेहरु नै हैनन् र ? विगतको दशकमा गरीबी बढाउन नेपालीहरुमाथि लाँदिएको युद्ध र त्यस क्रममा ध्वस्त पारिएका गाउँ-गाउँका संरचनाहरुको भन्दा बढि अरु केको भुमिका होला र- पछि अनुसन्धान गर्नेहरुले पत्ता लगाउलान् नै । चाहिने काम नगर्ने मात्र होइन, हुनै नदिने, तर अन्य अनावश्यक र हानीकारक कामहरु मात्रै गरेर पनि सबैको प्रशंसा र सहयोग खोज्नेहरु नसुध्रुन्जेल वा कमजोर नभइन्जेल हामीले दु:ख पाउने दिनका अन्त्य हुने भएनन् । यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्यो र सचेत हुनुपर्यो ।
Prime Minister Baburam Bhattarai during a television address (Picture: krishnasenonline.org)
पैसा बाँडेर गरीबी घट्ने र देशको विकास हुने भए बजेट नै किन ल्याइराख्नुपर्थ्यो होला- बजेट बराबरको पैसा देशका सबैलाई बाँडे त भैहाल्थ्यो । वर्तमान सरकारका संचालकहरु र मुख्यत माओवादी अर्थनीतिका आर्किटेक्ट हाम्रा प्रधानमन्त्री वितरणमुखी अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरु हुन् । हुन त मुखले निजी लगानी, उत्पादन बृद्धि आदि भन्ने गरे पनि उनीहरुका व्यवहार सधैँ त्यस विपरित रहँदै आएका छन् । नेपालको उत्पादन क्षमता घटाउन, मानवशक्तिको पलायन बढाउन, बचेका लगानी क्षेत्र र निर्यातहरुमा पनि अति-हस्तक्षेप गरेर तिनलाई रुग्न तुल्याउन उनीहरुकै ठूलो भुमिका छ भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन ।
मानिसले पैसा खर्च गरेर सेवा-सुविधाहरु उपयोग गर्नु अनुचित होइन, तर विना उत्पादनको वितरणमुखि अर्थतन्त्रले देश मात्र हैन, हामीहरुको सम्पूर्ण आनीबानी र सामाजिक सभ्यता नै धरासयी पार्नेछ, पारिरहेकै छ । हामीहरु इलम नगर्ने, रेमिट्यान्स र सरकारले बाडेँको पैसामा मोज गरेर उपभोग गर्ने मानिसहरुको देशमा परिवर्तन हुँदैछौँ । हाम्रो आविष्कार गर्ने क्षमता, विज्ञानमा विकास गर्ने खुबी, आधुनिक देशका सचेत र सक्षम नागरिक बन्ने सम्भावनामा निरन्तर ह्रास आई हामी एक परनिर्भर, अल्छि र मूर्खहरुको देशमा परिवर्तन हुँदैछौँ ।
त्यसकारण यसपालीको बजेटलाई पनि यसै सन्दर्भमा प्रचारको निम्ती मात्र होइन, साँच्चै गरीबी घटाउन, उत्पादकत्व बढाउन र जनतालाई शक्तिशाली बनाउन सरकारले गरेका अन्य कामहरु सँग-सँगै राखि सान्दर्भिक रुपमा मुल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ । तलब आदि सुविधाहरु, अनुदान-विरतण गर्ने रकम र युवा-स्वरोजगार जस्ता कार्यकर्तालाई रमक बाँड्ने तर तात्विक कुराहरुका कुनै परिवर्तन ल्याउन नसक्ने कार्यक्रमहरुलाई अलग्गै राखी होइन, यसै समग्रतामा बुझेर तिनको असलता वा खराबी छुट्याउन सक्नुपर्दछ ।
अन्त्यमा, यस्तो विषम परिस्थितीमा पनि नेपालमा इलम गरेर बसेका वा त्यस्तो प्रयास गरिरहेका अनेक दाजुभाई-दिदिबहिनीहरुलाई मेरो तर्फबाट अभिनन्दन ।
Ushaft's Blog 
लेख असधई राम्रो लागियो अरु पनि पढनपाएयोस भन्ने आस गर्दछु /